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मलसीसर में सरकारी संपत्ति को तोड़ कर कब्जा करने का मामला आया सामने,पूर्व सरपंच की अगुवाई में ग्रामीणों ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन।


मलसीसर उपखण्ड कार्यालय पर सरकारी भवन को तोड़कर कब्जा करने का मामला सामने आया है। जिस पर ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच विनोद प्रजापति के नेतृत्व में इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को कर एसडीएम मलसीसर को ज्ञापन सौंपा हैं।

इस दौरान पूर्व सरपंच विनोद प्रजापति ने बताया की मलसीसर कस्बे में आबादी भूमि पर श्री विशुद्धानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बस स्टैंड पर एक सरकारी भवन लगभग 30 वर्ष पहले ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी पैसे से बनाया गया था ।जिसमें समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय एवं सतत शिक्षा केंद्र, प्रोढ शिक्षा केंद्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा था अभी कुछ वर्षों से भवन में योजनाएं बंद होने पर सरकार ने इस भवन को एक बार बंद कर ताला लगा रखा था तथा ग्राम पंचायत की निगरानी में उस भवन की देखभाल थी।  5 दिन पहले उक्त भवन को श्री विशुद्धानंद स्कूल के प्रबंधक एवं संचालकों ने मजदूर लगा कर उक्त सरकारी भवन को तोड़ लिया तथा बाहर सार्वजनिक चौक में अतिक्रमण व कब्जा कर लिया जिस पर दीवार बना ली गई है तथा अपनी सीमा में शामिल कर लिया है। , और भवन को तोड़ कर उसकी पटिया पत्थर वगैरह ले जा चुके हैं। ग्राम पंचायत , मलसीसर को बार -बार सूचित किया गया परंतु ग्राम पंचायत ने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की उसके बाद जिला कलेक्टर महोदय को टेलीफोन के माध्यम से अवगत कराया गया जिससे उनके हस्तक्षेप के बाद ग्राम पंचायत मलसीसर ने विशुद्धानंद स्कूल को नोटिस देकर के तोड़ने का कारण पूछा एवं मामले को रफा-दफा कर दिया। इससे ग्रामीणों में बड़ा रोष है सरकारी संपत्ति को तोड़ने वालों के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई । गांव का सार्वजनिक चौक पर अतिक्रमण करने पर एवं ग्राम पंचायत की कार्यशैली देखने के बाद हमे संदेह है ग्राम पंचायत की इसमें मिलीभगत है ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा इसमें काफी बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, ओर भारी रिश्वत लेकर मामले को दबाया जा रहा है।  इसकी जांच की जाए ग्राम पंचायत की मिलीभगत के कारण ही सरकारी भवन को प्राइवेट स्कूल द्वारा तोड़ा गया है गांव की जमीन को प्राइवेट स्कूल वालों ने कब्जा कर लिया है। उक्त पुस्तकालय एंव आंगनबाड़ी भवन को कभी भी सरकार द्वारा योजना एवं बजट आने पर चालू किया जा सकता था  ।


परंतु बिना किसी सरकारी एजेंसी की अनुमति के बिना , बिना एईन, जैईन की तोड़ने की रिपोर्ट बिना उक्त भवन को तोड़ा गया ।इन लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई कर अतिक्रमण मुक्त कराया जाए  तथा भवन को वापस बनाकर सार्वजनिक संपत्ति को खड़ा किया जाए ।  ताकि गांव वासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ निरंतर मिलता रहे । तोड़ने वालों से वसूली कर सरकारी कोष में पैसा जमा कराया जाए एवं ग्राम पंचायत को पाबंद किया जाए इस भवन को वापस बनाया जाए । अन्यथा जनता में सरकार के विरुद्ध काफी रोष उत्पन्न होगा जिसका जिम्मेदार प्रशासनिक व्यवस्था होगी 

वही ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन से निवेदन है जल्दी से जल्दी इस विषय पर प्रसंज्ञान लेकर कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। समस्त कागजात की गहनता से जांच कर  ग्राम पंचायत मलसीसर सरपंच मलसीसर की मिलीभगत की भी जांच की जाए तथा सरकारी सम्पत्ति नुकसान व सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करने पर इनके विरुद्ध पुलिस में फौजदारी एवं प्रशासनिक कानूनी करवाई करें। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।



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